परियोजना को श्री अमरनाथ जी यात्रा के मार्ग में नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के विकास और उच्च गुणवत्ता वाली मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया था। 2010 से प्रत्येक वर्ष भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा परियोजना पर किए गए राजस्व के निवल पूंजी और परिचालन व्यय के लिए सब्सिडी को डिजिटल भारत निधि फंड (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित करने का प्रावधान किया गया था।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने 2010 से 2015 तक बीएसएनएल को 6.91 करोड़ रुपये की राशि वितरित करने पर सहमति व्यक्त की और भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियमों के नियम 525, उप-नियम 2, खंड III, आइटम डी के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार , 2015 जो 12.05.2010 को लागू हुआ।