लक्षद्वीप द्वीप समूह में उपग्रह बैंडविड्थ को 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.71 जीबीपीएस करने का कार्य नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को दिया गया। 28.26 करोड़ रुपये के कैपेक्स प्लस लागू करों को डीबीएन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है जबकि ओपेक्स (सैटेलाइट ट्रांसपोंडर शुल्क) को लक्षद्वीप द्वीप समूह के एमएचए / यूटी प्रशासन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।