एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 2199 स्थानों पर मोबाइल सेवाओं (2जी आधारित) के प्रावधान की परियोजना को 20.08.2014 को मंजूरी दी गई थी। यह कार्य मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को नामांकन के आधार पर दिया गया था। समझौते (30.09.2014) के तहत, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) फंड ने 1836 साइटों के लिए पूंजीगत व्यय और पांच साल के लिए 2199 साइटों के लिए परिचालन लागत (1836 नए टावर और 363 मौजूदा टावर जो पहले से ही मैसर्स भारत संचार द्वारा स्थापित किए गए हैं) को वहन किया। इन क्षेत्रों में निगम लिमिटेड)। इसके बाद, संचार मंत्रालय (एमओसी) और आईटी ने जून 2016 में एलडब्ल्यूई समझौते के तहत अतिरिक्त 156 साइटों के लिए मोबाइल सेवाओं के प्रावधान को मंजूरी दी।