1.4.2002 से पहले स्थापित लगभग 90.5 लाख ग्रामीण डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स (RDELs) के संबंध में डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) फंड के तहत प्रदान की गई एकमुश्त सब्सिडी सहायता। डीबीएन से सहायता 1.4.2002 से 31.1.2004 (बाईस महीने) की अवधि के लिए ट्राई द्वारा निर्धारित किराये और आरडीईएल ग्राहकों से यूएसपी द्वारा वसूले गए किराये के बीच के अंतर के लिए दी गई है।

दिनांक 27 मार्च, 2008 की ट्राई की सिफारिशों के अनुसरण में बीएसएनएल को 01.04.2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायर लाइनों के लिए 18 जुलाई, 2008 से शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए समर्थन दिया जा रहा है। (भारतीय टेलीग्राफ नियमों में संशोधन को सक्षम करने की अधिसूचना की तिथि) ). समर्थन की मात्रा रुपये होगी। 2000 करोड़ प्रति वर्ष।