केंद्रीकृत सौर चार्जिंग स्टेशनों (CSCS) को बढ़ाकर 5000 गांवों में सौर फोटो वोल्टाइक आधारित मोबाइल फोन चार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। डीबीएन ने 29.04.2010 को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के साथ चार साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, टेरी को उन गांवों में चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो या तो गैर-विद्युतीकृत थे, या प्रतिदिन 6 घंटे से कम बिजली आपूर्ति वाले विद्युतीकृत थे।

चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने से पहले, टेरी ने चुनिंदा गांवों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं की उपलब्धता की पुष्टि की। टेरी आवश्यक उपकरणों और प्रणालियों के प्रावधान और संचालन, स्थानीय संस्थानों के प्रशिक्षण और संचालन, ग्राहकों की शिकायतों का उपचार, उपयोग शुल्क का संग्रह और रसीद जारी करने, यदि कोई हो, उसके संचालन से उत्पन्न होने वाले दावों और नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। . हस्ताक्षरित समझौते में टैरिफ पैकेज निर्धारित किए गए थे।

रोल आउट

टीईआरआई को सोलर पीवी आधारित मोबाइल फोन चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना और कमीशनिंग के बाद सब्सिडी प्राप्त हुई। प्रत्येक चार्जिंग सुविधा के लिए सब्सिडी तीन किश्तों में वितरित की गई थी:

  1. फ्रंट लोडेड सब्सिडी (एफएलएस) कुल देय सब्सिडी के 60% के बराबर

  2. प्रथम वार्षिक सब्सिडी कुल देय सब्सिडी के 20% के बराबर

  3. दूसरी वार्षिक सब्सिडी कुल देय सब्सिडी के 20% के बराबर

टीईआरआई उस तिमाही के अंत में एफएलएस के लिए दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र था जब चार्जिंग सुविधाएं स्थापित की गईं और कार्यात्मक बनाई गईं।

पहली वार्षिक सब्सिडी उस तिमाही के अंत में देय थी जब चार्जिंग सुविधाओं ने स्थापना की तारीख से एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली थी।

दूसरी वार्षिक सब्सिडी तिमाही के अंत में देय थी जब चार्जिंग सुविधाओं ने अपनी स्थापना की तारीख से दो साल का संतोषजनक प्रदर्शन पूरा कर लिया था।

* पत्र संख्या 30-170/2009-डीबीएन (वॉल्यूम IV) दिनांक 18.04.2011 के माध्यम से वर्ष-I के लिए रोल आउट शर्तों में संशोधन किया गया है।

प्रशासक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, आवश्यक रोलआउट के अनुसार प्रदान नहीं की गई इंफ्रास्ट्रक्चर साइटों के लिए, विलंबित अवधि के लिए निर्धारित क्षति (एल.डी.) की वसूली की जाएगी।

 

Click here to view all Projects' Tender, Agreement & Amendment documents